सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनसुनवाई में दिव्यांग महिला अंजना मालिक ने शिकायत दर्ज कराई कि उनके बस पास का नवीनीकरण नहीं किया जा रहा है। जिस कारण उन्हें सफर करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह वरिष्ठ नागरिकों के एक समूह ने शिकायत दर्ज कराई कि बस चालक कहीं पर भी बस रोक देते हैं। नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है और परिवहन विभाग के अधिकारी मनमानी पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। 

जिलाधिकारी ने जब दोनों शिकायतों को लेकर परिवहन विभाग के अधिकारियों से सवाल किया तो पता चला कि आरटीओ और एआरटीओ बिना अनुमति अनुपस्थित हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने दोनों अधिकारियों का जवाब तलब करते हुए वेतन रोकने का आदेश कर दिया। इसी तरह लोनिवि से संबंधित एक प्रकरण में लोनिवि प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता अनुपस्थित पाए गए। जिलाधिकारी ने उनका वेतन रोकने का भी आदेश जारी कर दिया

जिलाधिकारी बंसल ने कड़े शब्दों में कहा कि जनता की शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी भी तरह का बहाना बनाकर अफसर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं। जनसुनवाई में कुल 118 शिकायतें दर्ज की गईं। अधिकतर का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन जयभारत सिंह, पुलिस अधीक्षक जया बलूनी, उप जिलाधिकारी हरगिरि, अपूर्वा सिंह, निदेशक डीआरडीए विक्रम सिंह आदि उपस्थित रहे।

जिलाधिकारी सविन बंसल ने अपर जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि सरकारी भूमि पर किए जा रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए प्लान तैयार करें। जिसके क्रम में धरातलीय स्थिति से रूबरू होते हुए सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए।

जिलाधिकारी ने पाया कि भूमि फर्जीवाड़े की सर्वाधिक शिकायतें विकासनगर क्षेत्र से प्राप्त हो रही हैं। इस स्थिति को देखते हुए उन्हें उपजिलाधिकारी (एसडीएम) विकासनगर और तहसीलदार को प्रत्येक जनसुनवाई में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के लिए कहा।

विकासनगर क्षेत्र के ग्राम कुंजा निवासी एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई कि उनके पति की मृत्यु हो चुकी है। कुछ व्यक्तियों ने उनकी पुश्तैनी भूमि पर कब्जा कर लिया है। कब्जा छुड़ाने के लिए वह अपनी दो बेटियों के साथ दर दर भटक रही हैं। जिलाधिकारी ने त्वरित कदम उठाते हुए उपजिलाधिकारी विकासनगर और पुलिस फोर्स के माध्यम से पीड़ित महिला को भूमि पर कब्जा वापस दिलाया।
अपर तलाई निवासी कैलाश कुकरेती के खेत पर फेंके गए सड़क निर्माण के मलबे को हटाने के लिए एक सप्ताह का दिया समय।